आर्कटिक में पिघलती बर्फ बदल रही है दुनिया की ताकत का नक्शा, रूस-चीन क्यों बढ़ा रहे हैं दबदबा?

_{आर्कटिक में पिघलती बर्फ ने क्यों बढ़ाई वैश्विक चिंता | विश्लेषण}

दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अब नई होड़ रेगिस्तान या जंगलों में नहीं, बल्कि बर्फ से ढके समुद्रों में शुरू हो चुकी है। जिस आर्कटिक क्षेत्र को कभी इंसानों के लिए लगभग बेकार माना जाता था, वही अब अमेरिका, रूस, चीन और नाटो के बीच रणनीतिक मुकाबले का नया केंद्र बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है — तेजी से पिघलती बर्फ।

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में गर्मियों के दौरान आर्कटिक का बड़ा हिस्सा बर्फमुक्त हो सकता है। इससे वहां नए समुद्री रास्ते खुलेंगे, जो दुनिया के व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सैन्य रणनीति को बदल सकते हैं।

आखिर आर्कटिक इतना अहम क्यों हो गया?

आर्कटिक पृथ्वी का उत्तरी ध्रुवीय इलाका है। यहां रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों की सीमाएं मिलती हैं। लंबे समय तक यहां जमी मोटी बर्फ की वजह से जहाजरानी और आर्थिक गतिविधियां सीमित रहीं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन ने स्थिति बदल दी है।

आर्कटिक में पिघलती बर्फ से यहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा “नॉर्दर्न सी रूट” की हो रही है। यह समुद्री मार्ग रूस के उत्तरी तट के साथ चलता है और एशिया से यूरोप तक की दूरी को काफी कम कर सकता है।

अभी ज्यादातर जहाज मलक्का जलडमरूमध्य और स्वेज नहर के रास्ते यूरोप पहुंचते हैं। लेकिन आर्कटिक रुट खुलने पर जहाज सीधे उत्तरी समुद्र से गुजर सकेंगे। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि इससे यात्रा का समय 30 से 40 प्रतिशत तक कम हो सकता है।

क्या आर्कटिक रुट नया स्वेज नहर बन सकता है?

दुनिया का बड़ा व्यापार कुछ अहम समुद्री रास्तों पर निर्भर है। इनमें होर्मुज जलडमरूमध्य, मलक्का जलडमरूमध्य और स्वेज नहर सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन रास्तों में संकट आने पर पूरी वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो जाती है।

2021 में स्वेज नहर में एक जहाज फंसने से दुनिया भर में व्यापार प्रभावित हुआ था। इसके बाद बड़ी शक्तियां वैकल्पिक समुद्री रास्तों पर तेजी से काम करने लगीं।

रूस चाहता है कि नॉर्दर्न सी रूट भविष्य का बड़ा वैश्विक व्यापारिक गलियारा बने। चीन भी इसे अपनी “पोलर सिल्क रोड” रणनीति का हिस्सा मानता है।अगर यह रुट पूरी तरह विकसित हो जाता है, तो दुनिया के समुद्री व्यापार का संतुलन बदल सकता है।

रूस आर्कटिक में सबसे मजबूत क्यों है?

आर्कटिक क्षेत्र में सबसे मजबूत स्थिति रूस की मानी जाती है। उसकी आर्कटिक समुद्री सीमा सबसे लंबी है और उसने वहां भारी सैन्य और आर्थिक निवेश किया है।

रूस के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइसब्रेकर जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा है। ये जहाज मोटी बर्फ को तोड़कर समुद्री रास्ता बनाते हैं। रूस ने आर्कटिक में कई पुराने सैन्य ठिकानों को फिर से सक्रिय किया है और नए रडार, मिसाइल सिस्टम और नौसैनिक ढांचे बनाए हैं।यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंध बढ़ने पर रूस ने एशिया की तरफ अपना ध्यान और बढ़ाया है। इसी वजह से वह भारत और चीन जैसे देशों के साथ आर्कटिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

चीन की नजर आर्कटिक पर क्यों है?

चीन आर्कटिक क्षेत्र का देश नहीं है, लेकिन वह खुद को “नियर-आर्कटिक स्टेट” कहता है। चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसका व्यापार अभी मलक्का जलडमरूमध्य जैसे रास्तों पर निर्भर है, जहां अमेरिकी प्रभाव मजबूत माना जाता है।

आर्कटिक रुट खुलने से चीन को एक वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है। इसी वजह से चीन “पोलर सिल्क रोड” परियोजना के तहत रूस के साथ मिलकर वहां निवेश कर रहा है।चीन की दिलचस्पी केवल समुद्री रास्तों तक सीमित नहीं है। आर्कटिक में तेल, प्राकृतिक गैस और दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार होने का अनुमान लगाया जाता है।पश्चिमी देशों को आशंका है कि चीन वैज्ञानिक शोध और व्यापारिक परियोजनाओं के जरिए वहां अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा सकता है।

ग्रीनलैंड अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया?

हाल के वर्षों में ग्रीनलैंड वैश्विक राजनीति का अहम केंद्र बन गया है। इसकी वजह सिर्फ उसकी भौगोलिक स्थिति नहीं, बल्कि वहां मौजूद खनिज संपदा और समुद्री मार्ग भी हैं।ग्रीनलैंड के आसपास दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार होने की संभावना जताई जाती है, जिनका इस्तेमाल आधुनिक तकनीक और रक्षा उद्योग में होता है।अमेरिका लंबे समय से वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों के बाद ग्रीनलैंड का सामरिक महत्व और बढ़ गया है।

नाटो और रूस के बीच बढ़ रहा तनाव

यूक्रेन युद्ध के बाद आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद रूस की उत्तरी सीमा पर नाटो की मौजूदगी और मजबूत हो गई है।नाटो का कहना है कि उसे आर्कटिक समुद्री रास्तों और ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करनी है। वहीं रूस इसे अपने लिए सुरक्षा खतरा मानता है।हाल के वर्षों में रूस और चीन ने आर्कटिक क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास भी बढ़ाए हैं। इसे लेकर नाटो ने चिंता जताई है।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

पहली नजर में आर्कटिक भारत से बहुत दूर लगता है, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है।अगर भविष्य में आर्कटिक रुट वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बनता है, तो हिंद महासागर के पारंपरिक समुद्री रास्तों का महत्व आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है।भारत पहले से आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध कर रहा है। नॉर्वे के स्वालबार्ड में भारत का “हिमाद्री” शोध केंद्र भी मौजूद है। रूस के साथ भारत नॉर्दर्न सी रुट पर सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं भी तलाश रहा है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में आर्कटिक केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और सैन्य रणनीति का अहम केंद्र बन सकता है।आज जो बर्फ पिघल रही है, वही आने वाले दशकों में दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकती