एक्सप्लेनर: लाल सागर के तनाव के बीच कैसे भारत पश्चिमी हिंद महासागर का नया ‘सिक्योरिटी बॉस’ बन रहा है?

आज जब दुनिया की नज़रें मध्य-पूर्व के सुलगते तनाव, लाल सागर (Red Sea) में हूती विद्रोहियों के हमलों और गाजा युद्ध पर टिकी हैं, तब वैश्विक भू-राजनीति (Geopolitics) के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बदलाव बेहद खामोशी से आकार ले रहा है। यह बदलाव है पश्चिमी हिंद महासागर (Western Indian Ocean) में भारतीय नौसेना का एक आक्रामक, लेकिन बेहद संतुलित और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उदय।

दशकों से अमेरिका और पश्चिमी देशों को वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों (Sea Lines of Communication) का ‘गारंटर’ माना जाता रहा है। लेकिन हालिया लाल सागर संकट ने पश्चिमी नौसेनाओं की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इसी शून्यता (vacuum) के बीच, भारत ने अपनी ‘साइलेंट नेवल डिप्लोमेसी’ और अभूतपूर्व नौसैनिक तैनाती के जरिए यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक क्षेत्रीय पर्यवेक्षक (Observer) नहीं, बल्कि इस क्षेत्र का निर्विवाद ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ (Net Security Provider) है।

लाल सागर का संकट और ग्लोबल सप्लाई चेन का चोकपॉइंट

लाल सागर और स्वेज नहर के रास्ते दुनिया का लगभग 12 से 15 प्रतिशत समुद्री व्यापार होता है। हूती विद्रोहियों द्वारा ड्रोन और एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए व्यापारिक जहाजों पर किए जा रहे हमलों (Asymmetric Warfare) ने इस रूट को जोखिम भरा बना दिया है। इसके कारण वैश्विक शिपिंग कंपनियों को ‘केप ऑफ गुड होप’ (अफ्रीका के चक्कर लगाकर) का लंबा और महंगा रास्ता चुनना पड़ रहा है।

अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन’ (Operation Prosperity Guardian) के बावजूद इस क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षा बहाल नहीं हो पाई है। इसके साथ ही, सोमालिया के तटों पर समुद्री लुटेरों (Pirates) ने इस अस्थिरता का फायदा उठाकर फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। इसी दोहरे खतरे के बीच भारत ने जो कदम उठाए, उसने वैश्विक रक्षा विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींचा।

भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक और स्वतंत्र डिप्लॉयमेंट

लाल सागर और अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) में पश्चिमी देशों के गठबंधन में सीधे तौर पर शामिल होने के बजाय, भारत ने एक स्वतंत्र नीति अपनाई। भारतीय नौसेना ने ‘ऑपरेशन संकल्प’ (Operation Sankalp) के तहत पश्चिमी अरब सागर में अपने गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स (जैसे INS कोलकाता, INS विशाखापत्तनम, INS मोर्मुगाओ) और कई फ्रिगेट्स तैनात किए।

यह शांतिकाल में भारत की अब तक की सबसे बड़ी समुद्री तैनाती में से एक है।

टेक्नोलॉजिकल सर्विलांस: सतह की सुरक्षा के अलावा, भारत ने P-8I नेप्च्यून मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस (HALE) ‘सी गार्जियन’ (Sea Guardian) ड्रोन्स के जरिए पूरे क्षेत्र को एक मजबूत सर्विलांस ग्रिड में तब्दील कर दिया है।

निष्पक्ष रक्षक की छवि: जब एमवी लीला नॉरफोक (MV Lila Norfolk) या एमवी मार्लिन लुआंडा (MV Marlin Luanda) जैसे जहाजों पर हमले हुए, तो भारतीय नौसेना ने मार्कोस (MARCOS) कमांडोज के जरिए सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। खास बात यह है कि बचाए गए कई जहाज या उनके चालक दल भारतीय नहीं थे। भारत ने झंडे और राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर वैश्विक कॉमन्स (Global Commons) की रक्षा की, जो एक ‘सुपरपावर’ के लक्षण हैं।

होर्मुज से अदन तक: ‘चोकपॉइंट्स’ की घेराबंदी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा

पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की यह सक्रियता केवल संकट-प्रबंधन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी दीर्घकालिक रणनीति (Long-term Strategy) है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz), बाब-अल-मंडेब (Bab-el-Mandeb) और मोजाम्बिक चैनल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स हैं।

अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे इलाकों में अस्थिरता बढ़ती है (विशेषकर आईआरजीसी जैसी ताकतों के असममित युद्ध कौशल के कारण), तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इन्ही समुद्री मार्गों से आयात करता है। नौसेना की यह भारी उपस्थिति दरअसल भारत की अपनी आर्थिक जीवनरेखा और चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य-एशिया तक पहुंचने के रणनीतिक विजन को सुरक्षित करने का एक स्पष्ट संदेश है।

अगालेगा से दुकम तक: नए रणनीतिक बेस का निर्माण

भारत का यह ‘सिक्योरिटी बॉस’ वाला रुतबा सिर्फ जहाजों की तैनाती तक सीमित नहीं है। भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपने रणनीतिक फुटप्रिंट्स (Strategic Footprints) को स्थायी रूप से मजबूत कर लिया है

अगालेगा द्वीप (मॉरीशस): भारत ने हाल ही में मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी (Airstrip) और जेटी (Jetty) का उद्घाटन किया है। यह बेस भारत को दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर और अफ्रीका के पूर्वी तटों पर नज़र रखने के लिए एक अजेय बढ़त देता है।

दुकम पोर्ट (ओमान): ओमान के दुकम पोर्ट पर भारतीय नौसेना की पहुंच ने अरब सागर में भारत की लॉजिस्टिक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। अब भारतीय युद्धपोतों को ईंधन या मरम्मत के लिए वापस मुंबई या कोच्चि लौटने की जरूरत नहीं है।

मेडागास्कर और सेशेल्स: इन द्वीपीय देशों के साथ भारत के राडार कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क (CSRN) का एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि इस पूरे समुद्री क्षेत्र में परिंदा भी पर मारे, तो नई दिल्ली को उसकी भनक लग जाए।

चीन के ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ का जवाब

यह पूरी रणनीति केवल पश्चिमी देशों के सामने अपनी क्षमता साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ (String of Pearls) नीति और जिबूती (Djibouti) में उसके सैन्य बेस का एक आक्रामक काउंटर भी है। जब चीन की नौसेना (PLAN) अपने बेसों में सिमटी हुई थी या ‘दिखावटी’ गश्त कर रही थी, तब भारतीय नौसेना ने जमीन पर उतरकर (First Responder के तौर पर) अफ्रीकी और खाड़ी देशों को यह दिखाया कि असली संकट के समय कौन सा देश उनके साथ खड़ा है।

इसने ‘ग्लोबल साउथ’ (Global South) में भारत की साख को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। अफ्रीका के पूर्वी तट के देश अब समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने (IUU Fishing) और समुद्री आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की ओर एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में देख रहे हैं।

निष्कर्ष

लाल सागर के संकट ने दुनिया को एक नई हकीकत से रूबरू कराया है। आज का भारत वह नहीं है जो केवल अपनी समुद्री सीमाओं (EEZ) की रक्षा तक सीमित रहे। भारत अब पश्चिमी हिंद महासागर की भू-राजनीतिक बिसात पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है।

भारतीय नौसेना का यह नया अवतार न केवल भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि यह भी स्थापित कर रहा है कि इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) की सुरक्षा की कोई भी रूपरेखा भारत की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरी है। संक्षेप में कहें तो, पश्चिमी हिंद महासागर को अपना नया ‘सिक्योरिटी बॉस’ मिल गया है, और वह बॉस बिना किसी शोर-शराबे के, पूरी दृढ़ता से अपना काम कर रहा है।